Growth का पूरा इंतजाम, विकसित भारत की दिशा तैयार। मंगलमय बजट : मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में हर वर्ग का ध्यान, नौकरियों की बारिश।
Growth के लिए यह किया
भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर जोर अल्पावधि और दीर्घावधि पूंजीगत लाभकर में बढ़ोतरी, एंजेल टैक्स खत्म नई टैक्स रिजीम में आयकर स्लैब में बदलाव शहर में रहने वाले 1 करोड़ गरीबों को घर 11.11 लाख करोड़ का प्रावधान इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपये का उद्यम पूंजी कोष 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप 5 हजार रुपए मासिक और 6 हजार की एकमुश्त मदद 10 लाख तक का लोन उच्च शिक्षा के लिए 1.52 लाख करोड़ की व्यवस्था कृषि के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण विकास के लिए 3 लाख करोड़ रुपए महिलाओं और बालिकाओं से जुड़ी याजनाओं के लिए 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को घर। 10 लाख करोड़ रुपए होंगे खर्च
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के बजट-2024 में देश की अर्थव्यवस्था को Growth और मजबूती प्रदान करने के इंतजाम करने के साथ-साथ शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला, गरीब और युवाओं पर केंद्रित कई महत्वपूर्ण ऐलान किए।
48 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट में रोजगार सृजन, कौशल विकास, कृषि और विनिर्माण पर फोकस के साथ 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लिए साफ रोडमैप साफ नजर आता है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। अपने 1 घंटा 23 मिनट के भाषण में उन्होंने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 9 प्राथमिकताओं पर जोर दिया है।
ये हैं-खेती की उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अनुसंधान व विकास। इसी के इर्दगिर्द उन्होंने अपने पूरे बजट को केंद्र में रखा और अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के साथ-साथ युवा, महिला, किसान और गरीबों के लिए कई महत्वपूण ऐलान किए।
बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि इस बजट में रोजगार से जुड़ी हर बात शामिल है।
बजट की जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्ता पक्ष के लोगों ने सराहना की, वहीं विपक्ष ने आंध्रप्रदेश और बिहार के लिए अधिक आवंटन का उल्लेख करते हुए इसे सरकार बचाने की कवायद बताया।
उल्लेखनीय है, बिहार में सरकार चला रही जदयू और आंध्र में सत्तासीन टीडीपी केंद्र में भाजपा की सहयोगी हैं।
Growth: शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका
वित्त मंत्री सीताारमन ने युवाओं के लिए बड़ा एलान करते हुए कहा कि देश की 500 शीर्ष कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा और इसके लिए उन्हें हर महीने 5000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा।
यह मासिक भत्ता प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 12 महीने तक के लिए होगा। देश की शीर्ष कंपनियों को अगले पांच वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी।
युवाओं को 10 प्रतिशत इंटर्नशिप की लागत उठानी होगी। इस योजना का कोई भी युवा लाभ उठा सकता है।
बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
छात्रों को सस्ते ऋण दिए जाएंगे। मॉडल स्किल लोन स्कीम को संशोधित किया जाएगा, जिससे 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा। हर वर्ष 1 लाख छात्रों को ई-वाउचर मिलेंगा, जिसमें कर्ज पर तीन प्रतिशत ब्याज सबसिडी होगी।
उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
पहली नौकरी वालों को 1 लाख रुपए से कम वेतन होने की स्थिति में ईपीएफओ में पहली बार पंजीयन कराने पर 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। इससे 2.10 करोड़ युवाओं को फायदा होगा।
Growth: किसान के लिए बजट 21 प्रतिशत बढ़ा
वित्त मंत्री ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
पिछली बार 1.25 लाख करोड़ दिए गए थे। इस प्रकार इसमें 21 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।
किसानों और उनकी जमीनों को डिजिटल पब्लिक इंफ्रा का फायदा मिलेगा। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
400 जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वे होगा। सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देगी।
1 करोड़ किसानों को इसके लिए तैयार किया जाएगा। जो ग्राम पंचायत इस योजना को लागू करना चाहेगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार 32 फसलों के लिए 109 किस्में लेकर आएगी। इन पर मौसम की मार नहीं होगी।
दलहन, तिलहन की उत्पादकता-भंडारण बढ़ाएंगे। दाल और दलहन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
खाद्य तेल वाली फसलों जैसे सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी।
सब्जियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे। झींगा किसानों की मदद के लिए सरकार ब्रीडिंग सेंटरों का नेटवर्क बनाने के लिए वित्तीय मदद देगी। इससे कृषि क्षेत्र में Growth बढ़ेगीी।
Growth: कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल, शिशु घर
वित्त मंत्री ने महिलाओं और लड़कियों की योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया।
कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित करेगी।
शिशु होम भी बनाए जाएंगे। महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी। सरकार 20 लाख युवतियों को कौशल युक्त बनाएगी ताकि उन्हें सम्मानजनक वेतन मिल सके।
Growth: नई टैक्स रिजीम में मिली कर राहत
बजट में आम आदमी को क्या बड़ी राहत मिली है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपए तक की आय पर शून्य टैक्स लगेगा।
3 से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5 %, 7 से 10 लाख रुपए तक की आय पर 10 %, 10 से 12 लाख रुपए तक की आय पर 15 %, 12 से 15 लाख रुपए तक की आय पर 20 % और 15 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30 % टैक्स लगेगा।
स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपए की गई है। इससे 17,500 रुपए की टैक्स बचत होगी। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है।
लेकिन पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को बजट से निराशा हाथ लगी है। उन्हें कोई राहत नहीं दी गई है।
कैंसर की दवाएं, सोना-चांदी के गहने होंगे सस्ते
वित्त मंत्री ने कैंसर की तीन दवाओं पर सीमा शुल्क खत्म कर दिया है। इससे ये सस्ती होंगी। मोबाइल और मोबइल चार्जर समेत अन्य उपकरणों पर सीमा शुल्क अब घटकर 15% हो गया है। सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर अब 6% कर दिया है।
इससे सोना-चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी। लेदर और फुटवियर पर भी यह शुल्क कम हुआ है। लेकिन, टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर सीमा शुल्क 15% कर दिया गया है।
Growth: एनपीएस के लिए दो बड़े ऐलान
एनपीएस वात्सल्य योजना का बजट में ऐलान किया गया है। इसके तहत अब अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकेंगे।
नाबालिग के वयस्क होने पर योजना को सामान्य एनपीएस खाते में परिवर्तित किया जा सकता है।
इसके अलावा में नियोक्ता का अंशदान बढ़ाकर 10 प्रतिशत से 14 प्रतिशत कर दिया गया है।
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