KV: देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे

केंद्रीय विद्यालय (KV) भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने और कर्नाटक के शिवमोगा जिले के मौजूदा केंद्रीय विद्यालय के विस्तार को मंजूरी दी है। यह फैसला देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।

85 नए KV पर 5872.08 करोड़ खर्च होंगे

सरकार ने सिविल और रक्षा क्षेत्रों में 85 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, शिवमोगा जिले के मौजूदा केंद्रीय विद्यालय में दो अतिरिक्त अनुभाग जोड़ने की मंजूरी भी दी गई है। इस परियोजना के लिए 2025-26 से अगले आठ वर्षों तक 5872.08 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें से 2862.71 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए और 3009.37 करोड़ रुपये परिचालन खर्च के लिए निर्धारित किए गए हैं।

नए KV से 82,560 छात्रों को लाभ

नए विद्यालयों की स्थापना और मौजूदा विद्यालय के विस्तार से लगभग 82,560 छात्रों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय विद्यालय प्राथमिक रूप से केंद्र सरकार और रक्षा क्षेत्र के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थापित किए जाते हैं, लेकिन यह देश के दूरदराज और विकासशील क्षेत्रों के छात्रों के लिए भी शैक्षिक अवसर प्रदान करते हैं।

5,388 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के नए अवसर

एक केंद्रीय विद्यालय में 960 छात्रों की क्षमता होती है, और इसे चलाने के लिए 63 पदों का सृजन किया जाता है। इस परियोजना के तहत 5,388 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, भवन निर्माण और अन्य संबद्ध गतिविधियों के माध्यम से कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

KV: एक ऐतिहासिक दृष्टि

केंद्रीय विद्यालय योजना की शुरुआत नवंबर 1962 में हुई थी। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और रक्षा कर्मचारियों के बच्चों को एक समान और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना था। वर्ष 1963-64 में, रक्षा क्षेत्रों में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय विद्यालयों के रूप में मान्यता दी गई।

आज, भारत में 1256 कार्यरत केंद्रीय विद्यालय हैं, जिनमें से तीन विदेशों में स्थित हैं – मॉस्को, काठमांडू, और तेहरान। इन विद्यालयों में लगभग 13.56 लाख छात्र पढ़ाई कर रहे हैं।

 28 नए नवोदय विद्यालय (NV) खोलने को मंजूरी

केंद्रीय विद्यालयों के साथ-साथ सरकार ने देश के उन जिलों में 28 नए नवोदय विद्यालय (NV) खोलने को मंजूरी दी है, जहां अब तक ये मौजूद नहीं थे। इस परियोजना के लिए 2359.82 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। नवोदय विद्यालय मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।

नवोदय विद्यालय पूर्णत: आवासीय सह-शिक्षा विद्यालय होते हैं, जहां कक्षा VI से XII तक छात्रों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा दी जाती है।

28 नए नवोदय विद्यालयों से 1316 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर

हर नवोदय विद्यालय में 560 छात्रों की क्षमता होती है, और इसे चलाने के लिए 47 पदों का सृजन किया जाता है। 28 नए नवोदय विद्यालयों से 1316 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। इन विद्यालयों के लिए आवश्यक भवन निर्माण से भी कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।

शिक्षा में KV की भूमिका

केंद्रीय विद्यालय न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ावा देते हैं, बल्कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समृद्धि की भावना भी प्रदान करते हैं। इन विद्यालयों में छात्रों को आधुनिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करती हैं।

निष्कर्ष

सरकार द्वारा 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने का निर्णय शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल छात्रों के लिए नए शैक्षिक अवसर प्रदान करेगा, बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के लिए भी सहायक होगा।

केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जैसी योजनाएं देश में समावेशी और सुलभ शिक्षा की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। ये विद्यालय बच्चों को एक उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करते हैं और भारत के शैक्षिक परिदृश्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मध्य प्रदेश और छत्‍तीसगढ़ में नए KV की सूची

मध्य प्रदेश में नए केंद्रीय विद्यालय (11)

छत्तीसगढ़ में नए केंद्रीय विद्यालय (4)

महत्वपूर्ण जानकारी

• छत्तीसगढ़ में चार नए स्कूल खुलेंगे, जो मुख्यतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में शिक्षा का विस्तार करेंगे।
• मध्य प्रदेश में ग्यारह नए स्कूलों की स्थापना से प्रदेश के विभिन्न जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ होगी।
• इन विद्यालयों के माध्यम से न केवल शिक्षा में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

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